आजच प्रसिद्ध झालीय ही बातमी. कच्च्या तेलाच्या किमतीने गेल्या १६ महिन्यामधली सगळ्यात खालची पातळी गाठलीय ( पिंपामागे $ ६८.५७). ह्याच कच्च्या तेलाची सर्वोच्च किंमत ह्याच वर्षी जुलै महिन्यामध्ये $१४५ होती.
मला काय फरक पडतोय ?
खरं तर भारतातील एक जनसामान्य म्हणुन मला ह्या गोष्टीचा आनंद होणं कदाचित स्वाभाविक आहे. कारण आपल्या पेट्रोलिअम मंत्र्यांनी जोपर्यंत कच्च्या तेलाच्या किंमती $७० च्या खाली जाणार नाही तोपर्यंत भारतातील पेट्रोल कंपन्या ऑईल, पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, स्वैपाकाचा गॅस ह्या सर्वांच्या किमती कमी करणार नाही असं जाहीर केलं होतं. जर कच्च्या तेलाच्या किंमती अश्याच राहील्या आणि भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत स्थिर राहीला किंवा वधारला ( रुपया वधारणे म्हणजे एका डॉलरमध्ये कमीत कमी रुपये विकत घेता येणे. थोडक्यात जर डॉलर, रुपया यांचा conversion rate १$ = ४६ रु. पासुन बदलून १$= ४१रु. झाला तर रुपया वधारला असं समजावं. तसंच उलटं झालं तर रुपया डॉलरच्या तुलनेत पडला, घसरला असं समजावं)
असो. तर काय म्हणत होतो..... जर कच्च्या तेलाच्या किंमती अश्याच राहील्या आणि भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत स्थिर राहीला किंवा वधारला तर अर्थातच आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये तेल, ई. गोष्टींवर होणारा खर्च कमी होईल.
अजून कोणाला फरक पडतोय?
निसर्गाच्या काही नियमांनुसार, जर कोणाची भरभराट होत असेल, तर कोणाची तरी पिछेहाट झाली पाहिजे. तर मग ह्या कच्च्या तेलाच्या भावाच्या घसरणीमध्ये कोण कोण मार खाणार ?
1. OPEC आणि प्रमुख तेल उत्पादक देश
त्यातल्या त्यात, सगळ्यात पहिलं नाव येतं ते ओपेक (OPEC - ओर्गनायझेशन फ़ॉर पेट्रोलिअम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज). तसं ह्या देशांना, ओपेक कार्टेल असं म्हटलं जातं. काफ़ी बदनाम नाम था, या अभी भी है, रहेगा?!! जगाच्या पाठीवरती होणाऱ्या संपुर्ण उत्पादनाच्या जवळपास ३५% उत्पादन ह्या देशांमध्ये होतं कारण जवळपास जगात उपलब्ध असलेल्या तेलाच्या साठ्यापैकी १/३ साठा ह्या देशांमध्ये आहे. बऱ्याच वर्षांपासून ह्या देशांची अर्थव्यवस्था तेलावर चालणारी होती. ( अलीकडच्या काळात, आमिराती देशांनी आणि काही इतर देशांनी, तेल उत्पादना व्यतिरीक्त दुसऱ्या उद्योगधंद्यांकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली होती, पण प्रामुख्याने these are oil export driven economies.
2. तेल कंपन्या
ह्यानंतर दुसरी उमेदवारी आहे ती म्हणजे तेल कंपन्यांची. विनोदाने कधी असं म्हटलं जातं की अमेरिकेची राजकीय आणि आर्थिक आघाडी ही शत्रास्रं (defence equipements) आणि तेल उत्पादक कंपन्यांच्या दबाव तंत्रांनुसार चालते. (इराक युद्धाच मुळ कारण त्यातच होतं का?, भारत-पाकच्या दरम्यान संशय निर्माण करून दोघांना एकच देशातील उत्पादक विक्री करतात – Boeing, Lockheed martin, Israeli co.s इतर). ह्या कमी होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या भावामुळे, ह्या कंपन्यांच्या ताळेबंदावर, नफ्यावर, भावी गुंतवणुकीवरती लक्षणीय परीणाम होतील. अर्थात असं सुद्धा मानलं जातं की, सध्या विकसित देशांमधला तेलाचा वापर कमी होत असला, विकसनशील् देशांचा खनिज तेलाचा वापर खुप नसला तरी भविष्यामध्ये तो वाढू शकतो. खनिज तेलाच्या कमी होणाऱ्या भावामुळे, ह्या तेल कंपन्या भागधारकांना खुष ठेवण्यासाठी, short term measure म्हणुन तेलाच्या शोधाचा खर्च कमी करतील, ह्याचाच अर्थ, खनिज तेलाचे नवीन साठे शोधण्याचे प्रयत्न कमी करण्यात येतील. आणि जर समजा भविष्यामध्ये तेलाचा वापर वाढला तर पुन्हा तेलाच्या तुटवड्याला सामोरं जावं लागेल. त्यावेळी तेलाचे भाव आकाशाच्या पलीकडे पोहचू नये म्हणजे मिळवली. हा तेलाचा business चक्रीकार (cyclic) मानला जातो. मला हा सिद्धांत स्विकारणं अवघड जातय. असो....
3. सटोडीये :D
4. अमेरिकन अर्थव्यवस्था
ह्या बाबतीत काय बोलावं ... आर्थिक महासत्ता आहे हे खरं. बाकीच्या देशांची ही economy हालल्यामुळे हालत झाली आहे.
सोनं
थोडं समजायला लागल्यापासून, जुलै २००८ पर्यंत मला सोन्याचे भाव खनिज तेलाच्या भावाबरोबर चालतात (positive correlation) असं दिसायचं. २-३ महिन्यापुर्वी आईशी फोनवर बोललो तेव्हा ती सोनं विकत घ्यायचा विचार करतेय असं मला म्ह्टली, तेंव्हा मी तिला थोडं थांब असं सांगत होतो.. कारण, त्यावेळी कच्च्या खनिज तेलाच्या किमती पडायला सुरुवात झाली होती, आणि मला असं वाटत होतं की आता सोन्याच्या किमतीसुद्धा उतरतील. पण त्यानंतर परिस्थीती बदलली. खनिज तेलाच्या किंमती पडत असताना, सोनं मात्र चांगलं वधारलय. (in a way negative correlation)
आपल्या कृष्णा-गोदावरीच्या पात्रात(K.G. Basin) रिलायंसला आणि ओ.व्ही.एल (ONGC Videsh Ltd) ला साखलिन मध्ये तसेच इतर ठिकाणी भरपुर खनिज तेलाचे साठे सापडावे आणि ते कमीत कमी खर्चामध्ये कार्यान्वित व्हावेत असं मनापासुन वाटतय. बघू जसे दिवस जातील तस... काय होतय ते.
0 comments:
Post a Comment